मीटिंग में नोट बंदी पर मंत्री ने उठाई आवाज, तो सीएम शिवराज ने ये कहा…

इसके बाद मीणा चुप हो गए। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में करीब एक दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

भोपाल। नोटबंदी से आमजन को हो रही परेशानी का मुद्दा मंगलवार को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में छाया रहा। उद्यानिकी राज्यमंत्री सूर्यप्रकाश मीणा ने बैठक में कहा कि बीज निगमों की तरह सहकारी संस्थाओं को भी पुराने नोट लेने की छूट देनी चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि जिस मामले में हमारी कोई भूमिका ही नहीं, उसमें क्यों दखल दंे? इसलिए एेसी फालतू बातें न करो। इसके बाद मीणा चुप हो गए। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में करीब एक दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 

ये महत्वपूर्ण निर्णय

– प्राकृतिक आपदा मुआवजा बढ़ाकर चार गुनाउ किया

– शासकीय भोज की व्यवस्था अब पर्यटन विकास निगम करेगा।

– सिटी एविएशन पॉलिसी-रीजनल कनेक्टिविटी को मंजूरी।

– वार्ड परिसीमन छह महीने पहले करने के प्रस्ताव को मंजूरी।

– नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम-1973 में संशोधन कर विधेयक लाया जाएगा

– प्रधान आरक्षक-आम्स पदको प्रधान आरक्षक-डीआई में बदलना

– 4 हाईस्कूल का हायर सेकंडरी में उन्नयन। 72 नए पद।

– 5 माध्यमिक शाला का उन्नयन। 50 नए पद।

– कन्या प्री-मैट्रिक छात्रावास के लिए 5 पद व भवन।

अब प्राकृतिक आपदा सहायता 4 गुना 

कैबिनेट ने प्राकृतिक आपदा-दुर्घटना में मुआवजे को भी चार गुना तक बढ़ाने की मंजूरी दी। छोटे दुकानदारों को बीमा नहीं होने पर सहायता में 12 हजार रुपए की गई है। सांप या जहरीले जंतु के काटने या बस नदी में गिरने या पहाड़ी से गिरने पर मौत होने पर परिजन को सहायता 50 हजार से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी है। पानी में डूबने या नाव दुर्घटना में मौत पर एक लाख की जगह चार लाख सहायता दी जाएगी। प्राकृतिक आपदा से निजी कुआ या नलकूप टूटने-फूटने पर छह हजार की जगह 25 हजार तक मदद मिलेगी। आग या अन्य तरह बैलगाड़ी या कृषि उपकरण नष्ट होने पर चार हजार की जगह दस हजार रुपए की सहायता दी जाएगी।

नर्मदा किनारे पौधारोपण को मंजूरी-

कैबिनेट ने नर्मदा के दोनों ओर फल-पौधे रोपण योजना को भी मंजूरी दी। यह योजना अमरकंटक (अनूपपुर) से राज्य की सीमा जोबट (अलीराजपुर) तक नदी के प्रभाव में आने वाले कुल 16 जिले अनूपपुर, मंडला, डिंडौरी, जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, हरदा, देवास,खंडवा,ख्ररगोन, ब?वानी, धार और अलीराजपुर में रहेगी। योजना में 3 वर्ष में कुल 45 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फल-पौध रोपण होगा। इसके अलावा राज्य अतिथियों को आवास के मामले में भंडार क्रय नियम 2015 में छूट के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इसके तहत संबंधित होटलों में प्रचलित बाजार दर पर विशेष डिस्काउंट पर रुकने की मंजूरी रहेगी। वहीं शासकीय भोज पर्यटन विकास निगम से कराया जा सकेगा।